आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्री विशाख जी0 द्वारा राजस्व एवं विकास प्राथमिकता संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल के सम्बन्ध में एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए
कङी कार्यवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पर जिन कार्यक्रमों/योजनाओं की ग्रेडिंग बी0, सी0, डी0 तथा ई0 है उससे संबंधित अधिकारी ग्रेडिंग में सुधार लायें। किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल पर टैबलेट एवं स्मार्ट फोन वितरण की प्रगति अच्छी नहीं है। जिसके सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी द्वारा बताया गया कि शिक्षण संस्थानों के स्तर पर वितरण लंबित है जिस कारण डैश बोर्ड की रैंकिंग पर प्रभाव पड़ रहा है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए को सभी शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कराया जाए। अन्यथा सम्बन्धित नोडल अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
वेतन रोकने के निर्देश
उक्त के बाद जिलाधिकारी द्वारा आबकारी विभाग को समीक्षा की गई। कम राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की सभी आबकारी निरीक्षकों के साथ समीक्षा करते हुए राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करना सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा के दौरान डैश बोर्ड के बिंदु मंडी आवक में बंथरा मंडी की आवक में कमी होने के कारण प्रगति अच्छी नहीं रही। जिसके सम्बन्ध में मंडी सचिव बंथरा को स्पष्टीकरण जारी करते हुए आवक में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान डैश बोर्ड के बिंदु धान खरीद की भी गहन समीक्षा की गई। समीक्षा में ज्ञात हुआ कि 2500 से अधिक किसानों के पंजीकरण के बाद 1055 किसानों से 61.95% खरीद करना सुनिश्चित किया गया। जिस कारण रैंकिंग में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिसके लिए अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति को शत प्रतिशत खरीद सुनिश्चित कराने और डिप्टी आर एम ओ का स्पष्टीकरण जारी करने एवं बैठक में अनुपस्थित होने की वजह से वेतन अवरुद्ध करने के निर्देश दिए गए।
कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट करें चेक
समीक्षा में डैश बोर्ड के बिंदु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन की प्रगति अच्छी नहीं पाई गईं। राजस्व आय में कमी के कारण रैंकिंग में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा ए आई जी स्टाम्प को निर्देश दिए गए की लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास से स्वीकृत कमर्शियल नक्शों का विवरण प्राप्त करते हुए उनके रेंट एग्रीमेंट चेक किए जाए और स्टाम्प ड्यूटी अदा करना सुनिश्चित किया जाए। राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा धारा 24 और धारा 34 के वादों की गहन समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा बताया गया कि धारा 34 के वादों के निस्तारण के लिए 7 अतिरिक्त नायब तहसीलदार न्यायालय बनाए गए है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की सभी तहसीलदार सभी नायब तहसीलदार के न्यायालयों में मानक के अनुसार वाद ट्रांसफर करना सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी पीठासीन अधिकारी आमजनमानस से जुड़े वादों का प्राथमिकता से निस्तारण करना सुनिश्चित करे।
