उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लगाने, उच्चीकृत करने , व पुरानी इकाइयों को और अधिक अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए ठोस व प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। नयी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत बहुत सारी सुविधाएं व सहूलियतों के अलावा अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उन्होंने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के जिलों व मण्डलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने -अपने कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करें, लोगों को नीति की भी विधिवत जानकारी दी जाय। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य आज उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे।
किसान बनेगे समृद्ध
उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने से किसान और अधिक समृद्ध होंगे ।आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा ।खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना से रोजगार के नये और अच्छे अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज किसी भी दशा में बर्बाद न होने पाये और उनके उत्पादों का उचित मूल्य उन्हें मिले, इसलिए भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की प्रबल आवश्यकता है। कहा कि हमारी कोशिश है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को इससे जोड़ा जाय और इसी उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों की प्रतिभाशाली दीदियों को जिला रिसोर्स परशन के रूप में चयनित किया जायेगा। कहा कि उद्यमो की स्थापना से रोजगार के साधन बढ़ेंगे।
किसानों की उपज का निर्यात भी बढ़ेगा
उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नीति व योजनाओं के मुख्य बिंदुओं को चिन्हित कर ब्लाकों, तहसीलों व जिला स्तर पर , ग्राम पंचायतों व अन्य प्रमुख स्थलों पर वाले राइटिंग करायी जाय, यथा सम्भव होर्डिंग व बैनर आदि लगाकर प्रचार प्रसार किया जाय। ग्राम चौपालो व प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के सर्वे का कार्य चल रहा है, उनमें भी चर्चा की जाय, इससे सम्बन्धित साहित्य वितरण किया जाय। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी पोस्ट डालकर लोगो को योजनाओ की जानकारी दी जाय। उप मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्टेट लेवल पर में एक काल सेन्टर स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
