25/7/25:- ई-पेपर की वैधानिक मान्यता की मांग को लोकसभा की कमेटी में रखने के लिए जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (रजि) संगठन ने लोक सभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर अनुरोध किया है।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ० अनुराग सक्सेना ने भेजे अपने पत्र मे कहा है कि ई-पेपर से कई लाभ हो सकते हैं जैसे ई-पेपर कहीं भी और कभी भी पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। ई पेपर पर्यावरण के भी अनुकूल है। ई-पेपर पेपरलेस होने के कारण पर्यावरण को बचाने में मदद करता है। सरकार सब कुछ पेपर लैस करने पर जोर दे रही है लेकिन ई पेपर की मान्यता को लेकर गंभीर नही है।
वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, कागज की दर में वृद्धि होने के साथ ही साथ सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग न मिलने से समाचार पत्र की छपाई बहुत महंगी पड़ रही है। इसके चलते लघु और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्र बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं।
वर्तमान समय में डिजिटिलाइजेशन के दौर में सरकार हर कार्य को कागज रहित करने पर जोर दे रही है। ऐसे में जो छोटे व्यापारी अपना विज्ञापन इन समाचार पत्रों को देते थे, वह भी लगभग बंद हो गये हैं। ऐसे में प्रकाशित समाचार पत्र को प्रसारित करने में भी इन समाचार पत्रों के प्रकाशकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
डिजिटल युग में जहां ई पेपर बड़ी आसानी से बहुत बड़े क्षेत्र में प्रसारित हो जाता है वहीं ई पेपर के माध्यम से प्रकाशक अपने समाचार पत्रों को जिंदा रखे हुए हैं।
उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए संगठन ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि यदि आर एन आई द्वारा ई पेपर को मान्यता प्रदान कर दी जाये तो इन समाचार पत्रों को जीवन दान मिल सकेगा।
ई पेपर को मान्यता प्रदान करने की मांग को लोकसभा की कमेटी मे रखने का अनुरोध लोकसभा अध्यक्ष से किया है।
